Barmer प्रदेश में 8 लाख और जिले में हो गए 60 हजार ऑटो रिजेक्ट, आंकड़ा 8 लाख पार

बाड़मेर न्यूज़ डेस्क, बाड़मेर मजदूरों को कंप्यूटर गेम समझ में नहीं आ रहा था और वे इस विश्वास के साथ बैठे थे कि उनके होनहार उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति मिलेगी और दूसरी ओर सिस्टम 90 दिन का होते ही मैसेज-मैसेज और ऑटो रिजेक्ट का खेल खेल रहा था. अवधि समाप्त। सिर्फ बाड़मेर जिले में ही 60 हजार मजदूरों के बेटे-बेटियों के आवेदन ऑटो रिजेक्ट हो गए है।   मजदूरों को कंप्यूटर गेम समझ में नहीं आ रहा था और वे इस विश्वास के साथ बैठे थे कि उनके होनहार उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति मिलेगी और दूसरी ओर सिस्टम 90 दिन का होते ही मैसेज-मैसेज और ऑटो रिजेक्ट का खेल खेल रहा था. अवधि समाप्त। सिर्फ बाड़मेर जिले में ही 60 हजार मजदूरों के बेटे-बेटियों के आवेदन ऑटो रिजेक्ट हो गए हैं और प्रदेश में यह आंकड़ा 8 लाख के पार है. निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल योजना के तहत राज्य सरकार ने मजदूरों के बेटे-बेटियों को छात्रवृत्ति दिलाने का भरोसा दिलाया तो प्रदेश में 22 लाख 71117 ने आवेदन किया. मजदूरों ने ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किया और उसके बाद उनके दस्तावेजों में कमी को लेकर आपत्तियां उठाईं और 90 दिन की अवधि में मजदूरों ने जवाब नहीं दिया तो सिस्टम ने उसे स्वत: खारिज कर दिया. यह संख्या 90 फीसदी बताई जा रही है, यानी राज्य में रद्द हुए 961154 में से करीब 8 लाख हैं. बाड़मेर जिले में 60 हजार के करीब हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकांश मजदूर 2020-21 में ऑटो रिजेक्ट होने से अनजान थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब संदेश आया और कब चला गया? वे अपने खाते में राशि आने का इंतजार कर रहे थे और यहां बड़ी संख्या में सिस्टम उनके आवेदनों को खारिज करता रहा। प्रणाली की जटिलता श्रमिकों के लिए समझ से बाहर रही। 'शाम अस्त मजदूर मस्त' कहने के कारण इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए मजदूरों को व्यवस्था की मदद की जरूरत थी, लेकिन व्यवस्था खुद मजदूरों के चक्कर लगाने का इंतजार करती रही. हालांकि ऑटो रिजेक्ट के बाद 90 दिनों में फिर से खोलने का प्रावधान था, लेकिन एक बार आवेदन खारिज होने के बाद मजदूरों में मायूसी छा गई कि सरकार उन्हें लाभ नहीं देना चाहती, वे अपनी मजदूरी क्यों गंवाएं? सरकार को ऑटो रिजेक्ट हुए आवेदनों की फिर से जांच करनी चाहिए। इन आवेदकों की कमियों के माध्यम से सरकारी कर्मियों को इनका लाभ दिलवाना चाहिए। सरकार लाभ देना चाहती है तो यही रास्ता है, नहीं तो रिजेक्ट करने का इरादा था, फिर प्लान क्यों बनाया? - लक्ष्मण बडेरा, अध्यक्ष कामथा मजदूर यूनियन मेहनत और लगन के दम पर मजदूर राष्ट्र निर्माण में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मजदूरों के परिवार कल्याण का ध्यान रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दिशा में राजस्थान सरकार की लापरवाही निंदनीय एवं असहनीय है। श्रमिक परिवारों के 95 हजार प्रतिभावान विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों को सरकार की सहमति के बिना निरस्त करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री श्रमिक परिवारों के बच्चों को समय रहते न्याय दिलाएं।