Banswara शिक्षकों ने मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता, केंद्र के समान सातवां वेतनमान देने की मांग की

बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, बांसवाड़ा राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के शिक्षकों ने प्रदेश के दूसरे चरण के तहत बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष ललित आर पाटीदार, प्रांतीय उपाध्यक्ष मोहित त्रिवेदी, संयुक्त मंत्री अशोक शर्मा के नेतृत्व में संभागीय आयुक्त कार्यालय बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। -प्रमुख मांगों को लेकर व्यापक आंदोलन। जिलाध्यक्ष अनिल व्यास एवं जिला मंत्री नवीन जोशी ने बताया कि संगठन के मांग पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सभी शिक्षकों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता देने, शिक्षकों, वरिष्ठ शिक्षकों, व्याख्याताओं एवं प्रधानाचार्यों को कुल 4 एसीपी का लाभ देने की बात कही गई है। अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 7- 14-21-28 वर्ष पूर्ण होने पर देना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियमित करना।

विभाग में कार्यरत पंचायत सहायकों, मदरसा शिक्षकों, रसोइया-सह-सहायकों, कंप्यूटर शिक्षकों आदि का नियमितीकरण, राज्य के सभी संवर्गों के शिक्षकों को बिल्कुल शिक्षकों के समान सातवां वेतनमान देकर सभी प्रकार की वेतन विसंगतियों को दूर करना। केंद्र, खेमराज समिति की लाभकारी सिफारिशें स्थायी एवं पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति जारी कर लेवल-1 एवं लेवल-2 शिक्षकों के शीघ्र स्थानांतरण लागू करना, टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करना, प्रोबेशन बरकरार रखना नव नियुक्त शिक्षकों की अवधि केवल एक वर्ष, परिवीक्षा अवधि के दौरान नियमित वेतन का भुगतान,

शिक्षकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के एवज में उनके द्वारा नामांकित पुत्र/पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति जैसी राज्य सेवा में नियुक्ति देने का प्रावधान लागू करना, विद्यालयों में आवश्यकतानुसार सहायक कर्मचारियों के पद सृजित कर सहायक कर्मचारियों की भर्ती करना, शिक्षकों को तृतीय वेतन श्रृंखला एवं वरिष्ठ शिक्षकों की पिछले वर्षों की डीपीसी की बकाया राशि का भुगतान करने, पर्यवेक्षकों को तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के बराबर पदोन्नति देकर वरिष्ठ शिक्षक के पद पर पदोन्नत करने, शिक्षकों को बीएलओ सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से पूर्णतः मुक्त रखने के लिए विशेष योजना की घोषणा की।

शिक्षकों की ऑनलाइन निर्भरता को देखते हुए प्रतिमाह 1000 इंटरनेट व एंड्रायड फोन भत्ता, 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों के जीपीएफ खाते खुलवाकर एनपीएस में जमा राशि जीपीएफ खातों में जमा करवाने, पीईईओ व यूसीईईओ के अतिरिक्त कार्यभार को देखते हुए उन्हें वेतन का 10% मानदेय हार्ड ड्यूटी भत्ते के रूप में देने के अलावा अन्य शैक्षणिक, प्रशासनिक और आर्थिक मांगें शामिल हैं। संगठन ने सभी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की है. जिला प्रवक्ता लोकेश पटेल ने बताया कि प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने वालों में डूंगरपुर जिलाध्यक्ष तोलाचंद यादव, लोकेश भट्ट, विधानसभा अध्यक्ष डायालाल यादव, महिपाल भूता, वीरेंद्र चौधरी, अरुण व्यास, नारायण सिंह, पंकज दवेदी, प्रकाश त्रिवेदी, हीरालाल कटारा, गणेशलाल डामोर शामिल थे। ज्ञापन. . बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अधिकारी मौजूद रहे।