Banswara रेल लाइन लोकेशन सर्वे का बजट बढ़ाने की मांग, सौंपा ज्ञापन
बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, बांसवाड़ा मंदसौर से बांसवाड़ा वाया प्रतापगढ़-घाटोल नई रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए बजट राशि में वृद्धि की मांग को लेकर रेल मंत्री को पत्र भेजा गया है। राजस्थान ट्राइबल एरिया विकास समिति के गोपीराम अग्रवाल ने पत्र में बताया कि मई में उक्त रेल मार्ग का फाइनल लोकेशन सर्वे घोषित किया गया। इस सर्वे के विषय में पश्चिम रेलवे ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी दी है कि फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए वित्तीय वर्ष 2023- 24 में एक करोड़ रुपए के आवंटन की संभावना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेलवे सैकड़ों प्रोजेक्ट के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपए से भी अधिक व्यय कर रहा है। ऐसे में दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों के विकास के लिए 3 करोड़ की राशि उपलब्ध नहीं करना अनुचित है। 3 करोड रुपए से फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य 3 माह में आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। ऐसे में उक्त राशि 30 सितंबर तक उपलब्ध कराएं।
दस्तावेज जांच व फीस भरने की अंतिम तिथि कल
बांसवाड़ा श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय आनंदपुरी में में स्नातक विज्ञान, कला और वाणिज्य के प्रथम वर्ष की द्वितीय मेरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 19 अगस्त है। प्राचार्य डॉ. सीमा भूपेंद्र ने बताया कि प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों को टैक्स्ट मैसेज भेजे जा चुके हैं। मैसेज प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति में भी विद्यार्थी को ई-मित्र से बधाई पत्र एवं आवेदन पत्र लाकर दस्तावेज सत्यापन के लिए महाविद्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। प्राचार्य ने विद्यार्थियों से कहा है कि अन्तिम तिथि का इंतज़ार नहीं कर दस्तावेज सत्यापन कराएं और ई-मित्र पर फीस जमा करवाते हुए प्रवेश सुनिश्चित करें।
एलएलबी की नियमित कक्षाएं प्रारंभ
बांसवाड़ा. भारतीय विद्या मंदिर संस्थान के डॉ. नागेंद्र सिंह विधि महाविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए एलएलबी प्रथम वर्ष की नियमित कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। संस्थान सचिव शांतिलाल सेठ व प्राचार्य डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि विधि महाविद्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुसार एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। सीमित सीटों पर प्रवेश पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है। न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर किसी भी संकाय में सामान्य वर्ग के लिए 45, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए 40 प्रतिशत निर्धारित है।