Banswara गतिरोध कम होने की बजाय बढ़ा, अब पेट्रोल पंपों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल

बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, बांसवाड़ा  वेट घटाने की मांग दरकिनार करने पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल शुरू होने के उपरांत राज्य सरकार के प्रतिकूल बयान से गतिरोध और बढ़ गया है। इसके चलते गुरुवार को दूसरे दिन जिले में पेट्रोल पंप बंद रहे और लोगों की परेशानी और बढ़ गई। इस बीच, एसोसिएशन के प्रदेश मुख्यालय के ऐलान पर बांसवाड़ा में भी अब डीलर्स ने शुक्रवार से हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर दिया है। एसोसिएशन जिलाध्यक्ष वर्द्धमान गांधी के अनुसार हड़ताल के चलते गुरुवार को भी जिले के सौ से ज्यादा पेट्रोल पंप की नोजलें बंद रखी गईं। नतीजे में लोगों की दिक्कतें बढ़ने पर संगठन सदस्यों ने आमजन से हालात पर चर्चा कर बताया कि वेट में कमी की मांग जनहित में है।

गुजरात और मध्यप्रदेश का सीमावर्ती जिला होने से ग्राहक डायवर्ड होने से डीलर्स भी प्रभावित हैं, लेकिन इससे राज्य को भी किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। उठाव कम होने से करोड़ों के राजस्व का घाटा रोजाना हो रहा है। मुख्यमंत्री के बयान पर गांधी ने बताया कि केंद्र सरकार टैक्स की कमी कर भी देती है तो भी उससे राजस्थान के लोगों को लाभ नहीं होगा। इस कारण यह है कि सभी जगह दरें कम होने से नियमित आवाजाही करने वाले वालों का ईंधन अन्य राज्यों से ही खरीदा जाएगा। उन्होंने आमजन को हो रही परेशानियों पर खेद व्यक्त कर दावा किया कि हड़ताल को लोगों का समर्थन मिल रहा है। प्रदेश नेतृत्व ने सरकार की हठधर्मिता पर शाम को तय किया है कि शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। इसके अनुसरण में बांसवाड़ा के पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे।

इस बीच, चित्तौडगढ़ के आईओसीएल टर्मिनल से बांसवाड़ा संभाग में भी गुरुवार को डीजल-पेट्रोल के टैंकरों की आवक नहीं हुई। डीलरों के उठाव से हाथ खड़े करने से अब डेड स्टॉक ही बचने को है। फिर नया माल नहीं आने तक पेट्रोल पंप बंद रहने के आसार हैं। इस बीच, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर रसद प्रकाशचंद्र शर्मा की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत डीलर्स को फरमान जारी किया गया। चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले जारी आदेश में सभी डीलर्स को अपने पंप पर दो हजार लीटर पेट्रोल, पांच हजार लीटर डीजल और 200 लीटर ऑयल का डेड स्टॉक चुनाव कार्यों से जुड़े वाहनों के लिए आरक्षित रखने को कहा है। इसका इस्तेमाल डीएसओ और आठों उपखंड अधिकारियों के आदेश पर भी होगा। साथ ही चेताया कि आदेश का उल्लंघन ईसी एक्ट के तहत अपराध होगा। इस पर एसोसिएशन महासचिव हरीश कलाल ने स्पष्ट किया कि डीलर्स पहले से डेड स्टॉक रखे हुए हैं। पेट्रोल-डीजल के मामले में सरकार के रवैए से जनता भले ही दुखी हो, प्रशासन को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।