अलवर में ग्रामीणों का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) सीमा बदलाव के प्रस्ताव का विरोध

जिले के अकबरपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) की सीमा बदलने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सौदानपुरा, भगतपुरा, डोबा, रींगसपुरी, ढहतावास, रोगड़ा, सिरावास सहित अन्य गांवों के करीब एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीण अलवर स्थित मिनी सचिवालय पहुंचे और अपनी आवाज़ उठाई।

ग्रामीणों का कहना है कि CTH की सीमा में बदलाव से उनके कृषि भूमि और निजी संपत्ति पर असर पड़ेगा। वे इस प्रस्ताव के चलते अपनी आजीविका और जमीन की सुरक्षा को खतरे में मान रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पहले इस मामले में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई और न ही उनकी राय पूछी गई।

प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग और प्रशासन से अपील की कि इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले स्थानीय लोगों की सहमति और राय ली जाए। उनका कहना है कि अगर सीमा बदलाव बिना परामर्श के किया गया तो इसके गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं।

वन विभाग के अधिकारी इस प्रस्ताव के पीछे का तर्क देते हुए कहते हैं कि CTH के विस्तार या सीमाओं में बदलाव का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और बाघों के आवास को संरक्षित करना है। हालांकि, ग्रामीणों ने कहा कि संरक्षण के नाम पर उनकी जमीन पर प्रतिबंध लगाने से उनके जीवन और रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा।

अलवर प्रशासन ने अब तक स्थिति का आंकलन किया है और दोनों पक्षों—वन विभाग और ग्रामीणों—के बीच सहमति बनाने के लिए संवाद शुरू करने की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि सीमाओं में बदलाव से पहले सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा और उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल और बाघ संरक्षण के लिए सीमाओं का निर्धारण जरूरी है, लेकिन इसके लिए स्थानीय समुदाय का सहयोग और समझ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विरोध इस बात को उजागर करता है कि संरक्षण और स्थानीय आजीविका में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।

अलवर में यह विरोध प्रदर्शन इस बात का उदाहरण है कि ग्रामीण समुदायों को प्राकृतिक संसाधनों और संरक्षण योजनाओं के फैसलों में पहले से शामिल किया जाना चाहिए ताकि विवाद और असंतोष की स्थिति पैदा न हो। प्रशासन और वन विभाग के बीच आगे की बातचीत इस मामले में निर्णायक साबित होगी।