Alwar सरिस्का की भूमि पर संचालित होटलों व रेस्टोरेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें
सरिस्का के संरक्षण को लेकर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से शपथ पत्र जमा कराने के निर्देश दिए थे ताकि कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने में सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे। इसी को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक की। उन्होंने कहा, प्रशासन से लेकर सरिस्का प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट विभाग आदि मिलकर सिफारिशों को लागू करने में देरी नहीं करें। तेजी से कार्य करें। गांवों का पुनर्वास करने व उनको संबंधित गांव में सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। पांडुपोल तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर जल्द निर्णय लें। अंदर की सड़कों के हालात से लेकर पार्किंग आदि बनाने के नियमों का पालन करें। एलिवेटेड रोड बनाने में आ रही बाधाओं पर भी चर्चा हुई।
सिफारिशों को लागू करेंगे
मुख्य सचिव ने सरिस्का पर सीईसी की सिफारिशों पर काम करने के निर्देश दिए हैं। होटल-रेस्टोरेंट मामले में भी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से कहा है। सभी विभाग मिलकर सिफारिशों को लागू करेंगे। प्रदेश सरकार को 18 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र जमा करना है। उसमें लिखना होगा कि उन्होंने सिफारिशों पर काम शुरू कर दिया है और बाकी कामों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 18 सितंबर को इस प्रकरण में सीईसी की रिपोर्ट पर मुहर लगाएगा।