Alwar बंगले से सटी जमीन करीब चार दशक से विभाग के कब्जे में, दो लोग निलंबित
ये है पूरा मामला : रेलवे स्टेशन के पास डाक बंगला है। इसी से सटी एक खाली जमीन है और इसी खाली जमीन से जुड़ा पीडब्ल्यूडी विद्युत खंड अलवर का कार्यालय संचालित है। ये तीनों ही जमीन एक-दूसरे से जुड़ी हैं और पीडब्ल्यूडी की कस्टडी में हैं। डाक बंगला पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज है। बीच की जो जमीन खाली है, ये रेकॉर्ड में तेज सिंह के नाम दर्ज है और इसी का हिस्सा विद्युत खंड कार्यालय का है। इनका खसरा संख्या 212 है, जो नंगलीकोता क्षेत्र में आता है। रकबा .620 एकड़ है। ये जमीन सरकारी अभिलेखों में कॉमर्शियल व आवासीय रूप में दर्ज है। डाक बंगले व विद्युत खंड कार्यालय के मध्य खाली पड़ी जमीन (गैर मुमकिन स्टेशन) पर विधानसभा चुनाव के दौरान चारों ओर सीमेंट के खंभों से बाउंड्रीवाल करवा दी गई। साथ ही गेट लगाकर ताला लगा दिया गया। आरोप थे कि पीडब्ल्यूडी ने तेज सिंह के परिवार के लोगों को ये कब्जा करवाया है। इस प्रकरण का खुलासा किया तो सरकार ने संज्ञान लिया और जांच शुरू करवाई। प्रथम चरण में दोषी मानते हुए तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव निशा मीना की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले पीडब्ल्यूडी विद्युत खंड अलवर दफ्तर को मूल कार्यालय में शिफ्ट करवाने के लिए एक्सईएन राजेश जैन ने अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि रेलवे स्टेशन के नजदीक होने के चलते कार्य प्रभावित होता है। दफ्तर भी छोटा है। इसके बाद दफ्तर शिफ्ट करने के आदेश दिए गए। आरोप था कि ये दफ्तर भी उसी खसरा संख्या 212 का हिस्सा है। जानबूझकर इसे खाली करवाया गया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता संगीत अरोड़ा का कहना था कि इस कार्यालय की जगह एईएन ऑफिस चलेगा। डाक बंगले के पास सटी जमीन पर कब्जे के मामले में सरकार से कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग जयपुर ही इसकी जांच कर रहा है।