अलवर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों का जोरदार प्रदर्शन: केंद्रों पर जड़े ताले, मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

राजस्थान के अलवर में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता देने की मांग को लेकर जिलेभर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले जड़ दिए। वहीं, आशा सहयोगिनियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां सड़कों पर उतरीं। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे वर्षों से कम मानदेय पर काम कर रही हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उनका मासिक मानदेय बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जाए। साथ ही सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

वहीं, आशा सहयोगिनियों ने सरकार से उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग दोहराई। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल संचालन में उनकी अहम भूमिका होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और अधिकार नहीं मिलते।

प्रदर्शन के दौरान भीषण गर्मी के कारण एक आशा सहयोगिनी की तबीयत बिगड़ गई और वह अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद अन्य महिलाओं और साथियों ने तुरंत उन्हें संभाला। बाद में उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद प्रदर्शन स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रदर्शनकारियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

गौरतलब है कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां लंबे समय से मानदेय बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन करती रही हैं। एक बार फिर इन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरीं महिलाओं ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है।

फिलहाल प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन स्वीकार कर उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।