Alwar बिना मंजूरी लिए भर्तियां की, भुगतान का बिल आने पर हुआ खुलासा
यह है पूरा मामला: जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी को देखते हुए मेडिकल रिलीफ सोसायटी की बैठक में तत्कालीन जिला कलक्टर जितेन्द्र सोनी ने 40 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की स्वीकृति दी थी। बाद में शिशु गहन चिकित्सा इकाई और जनाना अस्पताल के गायनी वार्ड के लिए 20 पद और बढ़ा दिए गए, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी ने 60 के स्थान पर 100 कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी। वहीं, मजेदार बात यह है कि नर्सिंग अधीक्षक ने अतिरिक्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग भी दे दी। इसके बाद लगातार उनकी उपिस्थति भी दर्ज होती रही। वहीं, जब भुगतान के लिए अधिक कर्मचारियों के बिल कार्यालय पहुंचे तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि मामला सामने आने के बाद पीएमओ की ओर से प्लेसमेंट एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में मिलीभगत के आरोप भी सामने आ रहे हैं। इधर, नर्सिंगकर्मियों की नौकरी पर खतरा आया तो सब एकजुट हो गए और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के चेंबर के बाहर विरोध किया।
यह है भर्ती के नियम: नियमानुसार नर्सिंगकर्मियों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने के बाद मेरिट अथवा साक्षात्कार के जरिए चयन किया जाना चाहिए। नियम-कायदों को ताक पर रख कर मनमर्जी से अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की गई। वहीं, जानकारी के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस मिलते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए भर्ती में घोटाले की चर्चा भी जोरों पर है।
जब स्वीकृति ही नहीं मिली और पीएमओ की ओर से वर्क आर्डर जारी नहीं हुए तो नर्सिंग अधीक्षक ने सामान्य चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय में ज्वाइंनिंग कैसे कराई।
नर्सिंग अधीक्षकों ने उपिस्थति का सत्यापन क्यों किया।
कार्मिक स्वीकृति से अधिक होने के बाद भी पिछले महीने भी 7 कार्मिकों की ज्वाइनिंग कैसे कर दी।
प्लेसमेंट एजेन्सी के नर्सिंग कार्मिकों पर आपराधिक केस व शिकायत दर्ज होने के बाद भी उन्हें हटाया नहीं गया।
व्यवस्था बनाने के लिए भर्ती प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में मापदंडों को क्यों दरकिनार क्यों किया गया।