Alwar संग्रहालय का होगा विकास, बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए का बांड

अलवर न्यूज़ डेस्क, अलवर प्रदेश की बीजेपी सरकार के पहले बजट में अलवर, बहरोड़ व खैरथल तिजारा जिलों को सीधे तौर पर कुछ खास नहीं मिला। अलवर जिला मुख्यालय पर म्यूजिम का उन्नयन होगा। कई जिलों के म्यूजिम पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के लिए घोषित योजनाओं में अलवर के लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख का बिना ब्याज का ऋण मिल सकेगा। जिसमें अलवर के करीब 5 से 10 हजार किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। सामाजिक पेंशन पाने वाले 3 लाख से अधिक लोगों को अब हर महीने 150 रुपए ज्यादा मिलेगा। नवीं तक के कई लाख छात्र-छात्राओं ड्रेस, किताब व अन्य खर्च के लिए हर साल 1 हजार रुपए मिलेंगे। युवाओं को पहले ही साल 70 हजार नौकरी मिलने से आस बंधी है। अरावली हिल के 30 हजार हैक्टेयर में पौधराेपण किया जाएगा। गेहूं का समर्थन मूल्य में 125 रुपए बोनस मिलेगा। जिसका कई लाख किसानेां को लाभ मिलेगा। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए का बांड मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर व श्रमिकों के लिए पेंशन योजाना मिलेगा। 60 रुपए से 100 रुपए जमा कराने पर 60 साल के बाद 2 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।

ये हैं बजट की बड़ी घोषणाएं

- 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में रेसाेई गेैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम राशन देने का काम किया है। -

- सड़कों के निर्माण में भेदभाव है। स्टेट रोड फंड में 1 हजार 500 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त किया गया।

- अरावली हिल के 30 हजार हैक्टेयर में पौधरोपण कराया जाएगा।

- गेहूं समर्थन मूल्य 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। सरकार ने निर्णय किया है। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

- 50 हजार किसानों के लिए खेतों की तारबंदी।

- मोटा अनाज पैदान मक्कात, बाजरा, सरसों, मूंग, जवार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

- गोपाल क्रेडिट कार्ड की येाजना शुरू। इस योजना में 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए का बिना बयाज ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

- युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए 70 हजार पदों पर भर्ती होगी।

- 20 हजार युवा व लोक कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि रोजगार मिले।

- स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा को केंद्र की नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ष, लघु, सीमांत व खेती परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा की घोषणा ।

- सरकारी स्कूल भवन निर्माण, टॉयलेट, रेजिडेंशियल स्कूल के मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट।

- आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें एक से आठवीं तक समस्त व नवीं से 12वीं के छात्राओं को प्रति विद्यार्थी 1 हजार रुपए मिलेंगे।

- लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिका जन्म पर एक लाख का बॉँड ।

- लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक आय ले जाने पर कार्य होगा।

- गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे पर 5 हजार की जगह 6 हजार 500 रुपए मिलेंगे।

- प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्वास्थ्य जांच के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के लिए विकसित किया जाएगा।

- 1 हजार की सामजिक पेंशन को 1 हजार 150 रुपए कर दिया है।

- स्ट्रीड वेंडर व श्रमिकों के लिए 18 से 45 वर्ष तक के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। 60 से 100 रुपए मासिक देने पर 2 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन के अतिरिक्त होगी।

- 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों के किराए में 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया।

- दिव्यांगों के लिए फिजियाथैरैपी व स्पीच थैरेपी के लिए सेंटर बनेंगे।

- साइबर हैल्प डेस्टक बनेंगी। ठोस कार्य योजना बनेगी। बालिका व महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए एंटी रोमियो गठन के साथ वूमन हैल्थ डेस्क स्थापित की जाएगी।

- मिसा डीआरई के लिए पेंशन योजना लागू की थी। अब वापस योजना को पुन बहाल की है। 20 हजार रुपए पेंशन व चार हजार रुपए चिकित्सा सुविधा के लिए मिलेगी।

- ई लाइसेंस व ई रजिट्रेशन के लिए अतिरिक्त राशि के बिना मिलेगा।

- चीनी व गुड़ पर मंडी शुल्क हटाया गया है।

- पुन: लैंड टैक्स खत्म कर दिया।

विधायकों की इस बजट में मांगे नहीं मानी

बीजेपी सरकार के पहले बजट में विधायकों की मांगे नहीं मानी। असल में जिलों में किसी तरह की घोषणाएं नहीं की गई। केवल बड़ी घोषणाएं हैं। जो व्यापक हैं। मतबल प्रदेश भर के लोगों के लिए हैं। सरकार ने युवा, गरीब, किसान व संविदाकर्मियों पर बजट काे फोकस रखा है। बाकी बड़े मंदिरों के विकास के लिए बजट दिया है।