पंचायती राज व नगरीय निकाय चुनाव पर तैयारी तेज, ओबीसी आयोग जल्द सौंपेगा रिपोर्ट

राजस्थान में आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी बीच राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। रिपोर्ट सौपने के बाद राज्य में होने वाले चुनावों को लेकर स्पष्ट दिशा तय हो जाएगी और संपूर्ण प्रक्रिया में तेजी आएगी।

मदन भाटी शनिवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन किया है। इसी के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, आंकड़े और जनसंख्या विश्लेषण भी अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और उसके आधार पर चुनावी रिजर्वेशन व सीटों के वर्गीकरण पर अंतिम निर्णय होगा।

ओबीसी वर्ग को मिले उचित प्रतिनिधित्व की तैयारी

भाटी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि OBC वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुरूप पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि “हमारा प्रयास है कि कोई भी वर्ग राजनीतिक रूप से वंचित महसूस न करे। पंचायत और निकाय लोकतंत्र की बुनियाद हैं, ऐसे में समान और न्यायपूर्ण भागीदारी अनिवार्य है।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग ने राज्य भर में विभिन्न जिलों में भ्रमण, जनसुनवाई और बैठकें आयोजित कर लोगों से प्रत्यक्ष रूप से सुझाव लिए हैं। इन सभी का समुचित विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार की गई है।

चुनाव कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता

राज्य में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव टलते जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को लेकर उत्सुक है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने-अपने स्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, OBC वर्ग के आरक्षण को कानूनी रूप से मजबूत आधार पर लागू करने के बाद ही राज्य सरकार चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगी। इससे चुनावी प्रक्रिया भविष्य में किसी कानूनी विवाद में उलझने से बचेगी।

गांव और शहरों की सरकारों पर प्रभाव

पंचायत और निकाय चुनाव का सीधा असर स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासन पर पड़ता है। कई ग्राम पंचायतें और नगर निकाय वर्तमान में कार्यवाहक व्यवस्था में चल रहे हैं। ऐसे में चुनाव के बाद नई जनप्रतिनिधि टीमों के गठन से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।

आयोग की रिपोर्ट बनेगी अहम दस्तावेज

भाटी ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट न केवल चुनावी प्रक्रिया के लिए बल्कि भविष्य में भी संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगी, क्योंकि इसमें OBC वर्ग की स्थिति से जुड़े विस्तृत तथ्य शामिल हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार इस रिपोर्ट को प्राथमिकता से लागू करते हुए जल्द चुनाव करवाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी।