Ajmer मुर्रा-गिर नस्ल के बैलों पर 50% सब्सिडी और पशु खरीद पर आसान ऋण

अजमेर न्यूज़ डेस्क, राज्य सरकार की आेर से चलाए गए मिशन 2030 को लेकर बुधवार को सरस डेयरी सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पशुपालकों को बुलाया गया। पशुपालकों से उनकी राय जानी गई कि वह सरकार से प्रदेश व अपने गांव के विकास के लिए क्या चाहते हैं। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि दुग्ध समितियों व पशुपालकों ने कहा कि गोवंश बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि उनकी नस्ल में सुधार किया जाए। पशुपालकों को मुर्रा व गीर नस्ल के पाडे खरीदने के लिए सरकार 50 प्रतिशत का अनुदान मुहैया करवाए। पशु आहार भी अनुदानित दर पर मिले। नस्ल के लिए अच्छी नस्ल का सेक्स सोटेंड सीमन निःशुल्क दिलाया जाए। जहां पर चारे की समस्या है वहां 50 प्रतिशत अनुदान पर रिजका का बीज दिलाया जाए। पशु खरीद पर 4 प्रतिशत ब्याज दर पर सरल ऋण उपलब्ध करवाया जाए। पशुओं का बीमा निःशुल्क हो। इस मौके पर डेयरी अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी, एमडी मदनलाल बागड़ी, लादूराम चौधरी, अशोक महला, नेनूलाल साहू सहित दुग्ध समितियों के समितियों के अध्यक्ष, सचिव मौजूद रहे।

पशुपालकों को 29 कामधेनु बीमा पॉलिसी सौंपी

अजमेर मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को गुलाबपुरा में शुभारंभ किया। जवाहर रंगमंच पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री वीसी से जुड़े। कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को दुधारू पशुओं की अकाल मृत्यु होने के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में 750 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय किया जाएगा।

20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में माकड़वाली गांव के 15 पशुपालकों को 29 कामधेनु बीमा योजना की पॉलिसी वितरित की गई। संयुक्त निदेशक नवीन परिहार ने बताया कि इस योजना के माध्यम से पशुपालन करने वालों को पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और पशुपालकों को इनकी सुरक्षा की गारंटी मिल सकेगी। लाभार्थी किसान एवं पशुपालक होने के साथ ही 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय होना चाहिए। पशुपालक को मृत पशु की बीमित धनराशि का दावा करने के लिए अपने नजदीकी पशु पालन विभाग के कार्यालय में जाना होगा। योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज को भरकर कार्यालय में जमा करवाना होगा। पात्रता सही पाए जाने पर बीमित धनराशि पशुपालक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को प्रतिबद्धता के साथ सुशासन देने की दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया है। सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है राजस्थान: राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चिरंजीवी बीमा योजना, राइट टू हैल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी, पृथक कृषि बजट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ओपीएस बहाली, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निःशुल्क स्मार्टफोन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान देशभर में गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल बन गया है।

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