Rajasthan Sarpanch Protest: राजस्थान सरपंच संघ ने के बैनर तले सरपंचों ने पंचायतों पर लगाया ताला, मांगे नहीं मानने पर सरपंचों ने किया कार्य बहिष्कार
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान में 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहें गहलोत सरकार के राहत कैंप अभियान से पहले राजस्थान सरपंच संघ ने के बैनर तले सरपंचों ने पंचायतों पर ताला लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।कार्य बहिष्कार से पंचायतों पर लोग परेशान हो रहे हैं. राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि सरपंच 13 अप्रैल से आंदोलन कर रहे हैं। उपखंड और कलेक्टर कार्यालय पर मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। जयपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा, प्रमुख शासन सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सहित अन्य अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा है। लेकिन सुनवाई नहीं होने से सरपंचों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है।
राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल कर पंचायतों के गेट पर ताला लगा दिया गया है। जयपुर में सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल और कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद मीणा, जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनकर के नेतृत्व में पंचायतों पर ताले लगाए गए। रफीक पठान ने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल सहित सभी लोग जुटे हुए हैं। सभी लोगों ने आह्वान किया है कि अगर एक-दो दिन में सरकार मांगें नहीं मानती है तो 24 अप्रैल से होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान का पूरी तरह बहिष्कार किया जाएगा।
सरपंचों की प्रमुख मांगें
01 - राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के वित्तीय वर्ष 2022, 23 का बकाया लगभग 4000 करोड़ की राशि को जल्द पंचायतों के खातों में रिलीज किया जाए।
02 - राज्य के कई हिस्सों में नेटवर्क की समस्या होने की वजह से मनरेगा में पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी को बंद किया जाए, एवं बकाया सामग्री मद की राशि को पंचायतों के खातों में डाला जाए।
03 - 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, लेकिन अभी तक सुविधा का लाभ नहीं मिला है।
04 - प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पात्र नामांकित परिवारों को 2020,21 के बाद राशि नहीं दी गई है, ऐसे पात्र प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों को आवास की राशि मिले और वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाए।
05 - रिक्त पड़े हुए सहायक अभियंताओं के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए।
06 - पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण इआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाने सहित केंद्र और राज्य से जुड़ी हुई करीब 1 दर्जन से अधिक मांगों को पूरा किया जाए।