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राजस्थान में डिजिटल क्रांति की बड़ी तैयारी, अब घर बैठे होंगे सरकारी काम; ई-मित्र और लंबी कतारों से मिलेगी राहत

 
राजस्थान में डिजिटल क्रांति की बड़ी तैयारी, अब घर बैठे होंगे सरकारी काम; ई-मित्र और लंबी कतारों से मिलेगी राहत

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग प्रदेश के लोगों को डिजिटल क्रांति का बड़ा तोहफा देने जा रहा है। सरकार ऐसी नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिसके बाद आमजन को कई सरकारी कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने, लंबी कतारों में खड़े होने या ई-मित्र केंद्रों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अब तक लोगों को प्रमाण पत्र, सरकारी दस्तावेज, आवेदन और विभिन्न सेवाओं के लिए ई-मित्र केंद्रों पर जाना पड़ता था। कई बार लोगों को छुट्टी लेकर घंटों लाइन में लगना पड़ता था, जबकि कुछ जगहों पर मनमाने शुल्क वसूलने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। लेकिन नई डिजिटल व्यवस्था के बाद अधिकांश सेवाएं सीधे ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।

सरकार का उद्देश्य आमजन को घर बैठे सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कई सरकारी सुविधाओं को एकीकृत किया जाएगा। लोग अपने फोन या कंप्यूटर से आवेदन कर सकेंगे और दस्तावेज भी डिजिटल रूप में प्राप्त कर पाएंगे।

सूत्रों के अनुसार नई प्रणाली में डिजिटल वेरिफिकेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी कामों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इसका बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

सरकार की योजना है कि अलग-अलग विभागों की सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। इससे लोगों को अलग-अलग वेबसाइट या कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कई सेवाओं में कागजी प्रक्रिया भी कम की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राजस्थान में ई-गवर्नेंस को नई दिशा देगा। इससे भ्रष्टाचार और दलाली जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। साथ ही सरकारी सेवाओं की पहुंच दूर-दराज के इलाकों तक आसान हो जाएगी।

राज्य सरकार लगातार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में यह नई पहल प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

अधिकारियों के मुताबिक नई डिजिटल व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी ढांचे को मजबूत करने और विभागीय समन्वय पर तेजी से काम किया जा रहा है। आने वाले समय में राजस्थान के लोग पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट सरकारी सेवाओं का अनुभव कर सकेंगे।